ਚੰਡੀਗੜ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਬੰਧਤ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2018' ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016' ਵਿਚਲੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ•ਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।