ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਵਰਗੀ ਕੁੱਝ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਕਾਲ ਮੌਕੇ ਆਸਾਨ ਹਨ।

ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਸਕਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਣ ਅਤੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ 10 ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।