Balbir Singh Rajewal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਲ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾੜਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।"

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ। 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.50 ਵੱਖ ਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।