ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਲਾਕਾਰ:ਨਾਟਕਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹਾਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੀਤਾਂ, ਅਤੇ ਨੁੱਟੜ ਨਾਟਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਈਂ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਮੁਅਲ ਜੌਹਨ, ਜੈਸਮੀਨ ਮੀਨੂੰ, ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।