CBI

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼²ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਕ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਬੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਅਜੇ ਤਕ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।