Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ਼ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸਚਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ-ਘਟਾਓ ਕਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।