Farmers Protest & Railway Track

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਇਹ ਟਰੇਨ ਚਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਮਹਿਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਭਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਾਅ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਫਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣ' ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।