Manohar Lal Khattar,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਸਮੇਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਂਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਂਸਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰੌਂਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।