ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ।

Photo

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨਾ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ  ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਹੀ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੀ੍ਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ  ਨੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਨੂੰ ਮੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ । ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਨਾਲ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।