file photo

ਜਲੰਧਰ: ਹਰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਨੇਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਤ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਨੇ ਡੀ.ਜੇ. ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ  ਲਈ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 10 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ  ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ' ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ' ਆਵਾਜ਼ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ 'ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ