ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ 2,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।