Sikh Refrence Library

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : 1984 'ਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥਲਿਖਤਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੇ. ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।