ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ (ਨੋਟੀਫਾਈਡ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 'ਡੇਲੀਵੇਜ' 'ਤੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਮਹੋਲਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ

ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਗਮਈ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਲਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਜੋ 13 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਮੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੇੜੀ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।