file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾÀਂਦਾ ਵੇਖ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।