ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਤਰੀਆ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਕ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।