ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੇ
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ (ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਦੇਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਨਡੋਰ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਧੰਲਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ. ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ. ਟੈਸਟ 2021 ਲਈ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਪੀ. ਟੈਸਟ 2021 ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ ਪੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨਿਲ ਕਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਸੱਭ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।