Sukhbir Singh Badal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।