ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : ਸੁਖਬੀਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ

ਪਾਕਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ, ਕਈ ਅੜਿਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

Sukhbir Singh Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 700 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾ ਉਹ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂਉਪਰ ਅਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 194 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ 186 ਕੇਸ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਨਵਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।