ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ,
ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।