Overloaded autos put school kids at risk

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਰਤਨ) : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਟੋਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।