ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ’ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 1300 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।