file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਹਿਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।