ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ)  ਦੇ ਉਸਾਰੀ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ  । 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ  ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।