Chandiharh News : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Chandiharh News : ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੱਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
The High Court has put a stay on the hearing of all cases related to the violation of Corona rules: ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Vigilance: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ 3,500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(For more Pnjabi news apart from The High Court has put a stay on the hearing of all cases related to the violation of Corona rules, stay tuned to Rozana Spokesman)