Fake police encounters: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੇ। 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 199 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 46 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੁਮੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 1996 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।