Meritorious school scheme failed in its purpose

 

ਪਟਿਆਲਾ - ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET) ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ 82,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, "ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।