file photo

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 1497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਗਾ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।