Stubble burners will not get benefit of government schemes

 

ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 4,100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 651 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 208 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 39 ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।