ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ!
ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਆਧਾਰ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 'ਬੁਫ਼ਰੀਨੌਰਫ਼ਿਨ' ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 'ਬੁਫ਼ਰੀਨੌਰਫ਼ਿਨ' ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਘੋਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਬਲੇਗੈਰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 'ਬੁਫ਼ਰੀਨੌਰਫ਼ਿਨ' ਦੀਆਂ 8.3 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰੀਕਾਰਡ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 233 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 198 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 108 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 'ਬੁਫ਼ਰੀਨੌਰਫ਼ਿਨ' ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ 'ਬੁਫ਼ਰੀਨੌਰਫ਼ਿਨ' ਦੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੋਲੀ 38 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।