ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ,  ਏ. ਨਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ: 5 ਜੁਲਾਈ 2022  ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਦਰਦ- 'ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ' 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ   

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।