Captain Amarinder Singh and PM Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ/ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੀਕੇਗੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਸਿਆ,''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ , ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ''। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ  ਸਮਝਦੇ।