P.P.S.C Exam

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥਾਂ ਦੇ 177 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 67 ਪਦਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 255 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ਼ 292 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ 5 ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਅਰਜੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 177 ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 255 ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਦ ਲਈ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਥੇ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 177 ਅੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।