Public Service Commission

ਇਲਾਹਾਬਾਦ : ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ - ਇਕ ਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਅਣੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਅਗਲੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ 2010 ਪਰੀਖਿਆ (ਏਪੀਐਸ) ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐਮਐਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪਤਰਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਚਾਰ ਨੂੰ ਪਤਰਾਵਲੀ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਮਐਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਤਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਰਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ

ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਇਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।