ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡੋ=ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 73 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਜ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 25-30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਐਲਜੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 72 ਅਧੀਨ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,

ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ (ਮੋੜਵਾਂ) ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।