ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੈਮ (ਘਪਲੇ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ  ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।