ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਉਤਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ 18 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ, 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਨਬਸ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਕੁਚਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਰਿਮਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ 10.000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 6.90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਹਰ ਬੱਸ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨਬੱਸਾ ਨੂੰ ਮਾਂਡਲ ਵਾਇਜ਼ 5 ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ 60 ਲੱਖ + ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 18 ਲੱਖ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 78-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੋਦਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ )ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ,ਘੜ੍ਹੇ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।