Mansa

ਪੰਜਾਬ: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਗ੍ਹਾਂ-ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੁੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।