ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਹਟਾਏ ਗਏ SSP ਕਮਲਜੀਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਕਰਾਇਮ

punjab police

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਕਰਾਇਮ  ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਉਸ `ਤੇ ਡਰਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ।  ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ,ਓਨੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਪੂਰਵ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਹਟਾਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਕਰਾਇਮ  ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।   ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ  40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। 

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸਵਾਲੋਂ ਏ ਏਸ ਆਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ  , ਸਬ  - ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਹੇਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ   ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ - ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਐਸ ਆਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ  40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲੰਦਾਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ  ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਕਰਾਇਮ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਿੱਲੋਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਢਿੱਲੋਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।