ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ
ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ ਸਮੇਤ ਯਮੁਨਾ-ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡੋ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਤਲੁਜ-ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 'ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ' ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੜ ਗਰਮਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 'ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਰਬਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ, ਇਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਯਮੁਨਾ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰੇ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।