ਵਿਟਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੁਰਖਿਆ!
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਾਰੇ 'ਵਿਟਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਗਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ 'ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯਾਚੀ ਆਸਾਰਾਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵਿਟਨਸ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਟਨਸ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।