Punjab Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ  ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਘੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 15 ਮਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਉਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ।

ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਲਾਭ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ।

ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।