ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਫ਼ੁੱਟਪਾਊ ਦਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।''