Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੈਸਕ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ 1984 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।