ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਮੈਡਮ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ 50 ਹਜਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਨ 1977 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈਂ ਹਜਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਅਮੇਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (23) ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੈਟ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।