ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ MBBS ਇੰਟਰਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ- ਕਰਨ ਔਜਲਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 381.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ!
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਲਈ ਕੈਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੌਪਸਟਾਰ Shakira ਅਤੇ Bizarrap ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਧੂਮ, ਨਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ ਟਰੈਕ ਨਾਲ 4 ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 426.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 18.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (NREGASoft) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।