ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ!
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ/ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਰਗੇ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ/ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ