Basmati

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਰੁਲੇਗੀ।

ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਨ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਤੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।

ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 0.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਕੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਕਿਤੇ ਸਿਧੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।