Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।