Farmers Unions, Union Minister

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਤੀਰਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁਛੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ''ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਤੰਤਾਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ) ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ (ਮਜਦੂਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਣ' ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।