ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਸਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ 11 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਾਗਤ ਔਸਤਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਸਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?